सरकार बदलने जा रही कानून……………

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैंक खाते और मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने पर लगी रोक को केंद्र सरकार हटाने के बारे में सोच रही है। दरअसल, सरकार इसके लिए  सरकार टेलीग्राफ एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव करने की योजना बना रही है।हालांकि, नई योजना के मुताबिक आधार को मोबाइल नंबर और बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक आधार पर होगा और इसके लिए कानूनी मदद मुहैया कराई जाएगी। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को विचार के लिए फाइनैंस और टेलिकॉम मंत्रालयों समेत इस मामले से जुड़े संबंधित पक्षों को भेजा गया है।

गौरतलब है कि, इसी साल भारत की सर्वोच्य अदालत ने आधार की वैद्यानिकता की याचिका पर सुनवाई के बाद आधार एक्ट के सेक्शन-57 को खत्म कर दिया था। इतना ही नहीं कोर्ट ने आधार को बैंक खातों और मोबाइल नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक करने पर रोक लगा दी थी।आधार एक्ट का सेक्शन-57 प्राइवेट कंपनियों को आधार आधारित वेरिफिकेशन की इजाजत देता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार में कई स्तर पर चर्चा हुई, जिसमें सेक्शन-57 को फिर से लागू नहीं करने पर सहमति बनी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार जिस सेवा को आधार से जोड़ना चाहती है, उसके लिए अलग से कानून बना सकती है। अब सरकार इसी फैसले को देखते हुए टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन कर आधार को ई-केवीसी विकल्प के रूप में लाने पर विचार कर रही है।

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